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Gemini AI: गूगल ने अपने एआई चैटबॉट जेमिनी एआई के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. गूगल का एआई चैटबॉट जेमिनी इस साल पूरे विश्व में होने वाले किसी भी चुनाव से संबंधित किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देगा. गूगल अपने एआई चैटबॉट पर इस साल वैश्विक चुनावों से जुड़े किसी भी सवाल का जवाब देने पर प्रतिबंध लगा दिया है. इसका मतलब है कि भारत में होने वाले लोकसभा चुनाव और विश्व के अन्य देशों में होने वाले चुनावों के बारे में जेमिनी किसी भी सवाल का जवाब नहीं देगा.
चुनाव के किसी सवाल का जवाब नहीं देगी जेमिनी
इसका असर भारत में होने वाले आम चुनाव पर पड़ेगा. आने वाले कुछ महीनों में भारत में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं. ऐसे में गूगल की एआई चैटबॉट जेमिनी इस चुनाव में एक बड़ी भूमिका निभा सकती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा. आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भारत के केंद्रीय मंत्री ने गूगल को इस मामले में एक चेतावनी भी दी थी कि जेमिनी भारतीय नेताओं के बारे में सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है. दरअसल, जेमिनी से भारत के प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल आदि के बारे में कोई भी सवाल पूछने पर कोई जवाब नहीं आ रहा था और यूज़र्स को गूगल सर्च का इस्तेमाल करने की सलाह दी जा रही थी.
गूगल ने क्यों लिया ऐसा फैसला?
इस वजह से गूगल को भारत की केंद्रीय मंत्री की ओर से चेतावनी दी गई थी और गूगल जेमिनी को लेकर एक नए विवाद में फंस गया था. अब गूगल ने जेमिनी को दुनिया के किसी भी चुनाव पर कोई भी जवाब देने से रोक दिया है. इसके बारे में जानकारी देते हुए अल्फाबेट के स्वामित्व वाली फर्म (GOOGL.O) ने मंगलवार को कहा, गूगल इस साल होने वाले वैश्विक चुनावों के बारे में सवालों के जवाब देने से AI चैटबॉट जेमिनी को प्रतिबंधित कर रहा है, क्योंकि वह टेक्नोलॉजी की तैनाती में होने वाली संभावित गलत कदमों से बचना चाहते हैं.
जेमिनी ने बढ़ाई गूगल की टेंशन
आपको बता दें कि जेमिनी ने पहले ही गलत इमेज और वीडियो जेनरेट करके गूगल की टेंशन बढ़ा दी थी और इसलिए दुनियाभर की सरकारों को एआई के लिए रेगुलेटरी बॉडी बनाने के बारे में सोचना पड़ा और भारत समेत दुनियाभर के कई देशों की सरकार ने इस ओर में अपने कदम भी आगे बढ़ा दिए हैं. भारत सरकार ने भी कुछ दिन पहले एआई के बारे में कोई नए नियम जारी किए हैं. सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत में एआई से जुड़े किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले सरकार से इसकी आज्ञा लेनी अनिवार्य होगी.
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