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सरकार ने लॉन्च किया भारत राइस, 29 रुपये किलो होगी कीमत, हर शुक्रवार को बताना होगा स्टॉक – Winktoday

सरकार ने लॉन्च किया भारत राइस, 29 रुपये किलो होगी कीमत, हर शुक्रवार को बताना होगा स्टॉक

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Rice Inflation: केंद्र सरकार ने महंगाई से जूझ रही जनता को राहत देने के लिए भारत ब्रांड को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है. इसके तहत भारत राइस को बाजार में उतारा जाएगा. अगले हफ्ते से इस सस्ते चावल की बिक्री 29 रुपये प्रति किलो के हिसाब से की जाएगी. साथ ही सरकार ने शुक्रवार को ट्रेडर्स को निर्देश दिए कि वह अपने स्टॉक का खुलासा करें ताकि कीमतों को कंट्रोल में रखा जा सके. 

नाफेड, एनसीसीएफ और केंद्रीय भंडार से मिलेगा 

केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि पिछले एक साल में चावल की रिटेल और होलसेल कीमतें लगभग 15 फीसदी बढ़ चुकी हैं. एक्सपोर्ट पर बैन के बावजूद कीमतों में लगातार उछाल जारी है. इसलिए सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण करने के लिए भारत राइस (Bharat Rice) को बाजार में उतारने का फैसला किया है. भारत राइस को नाफेड (NAFED) और एनसीसीएफ (NCCF) कोआपरेटिव के जरिए मार्केट में 29 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचा जाएगा. इसके अलावा भारत राइस केंद्रीय भंडार (Kendriya Bhandar) की रिटेल चेन पर भी उपलब्ध कराया जाएगा. 

ईकॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी बिकेगा भारत राइस 

संजीव चोपड़ा ने बताया कि भारत राइस को ईकॉमर्स (E-commerce Platforms) प्लेटफॉर्म के जरिए भी उपलब्ध कराया जाएगा. अगले हफ्ते से याद ब्रांड 5 और 10 किलो की पैकिंग में लोगों को मिलेगा. पहले चरण में सरकार ने 5 लाख टन चावल रिटेल मार्केट में बिक्री के लिए उपलब्ध कराया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि महंगाई के नियंत्रण में आने तक सरकार का एक्सपोर्ट बैन खत्म करने का कोई प्लान नहीं है. चावल निर्यात पर प्रतिबंध फिलहाल जारी रहेगा.   

स्टॉक लिमिट लगाने समेत सभी विकल्प खुले

सरकार ने महंगाई को कंट्रोल करने के लिए भारत आटा (Bharat Atta) और भारत दाल (चना) पहले ही मार्केट में उतार दी थी. भारत आटा 27.50 रुपये प्रति किलो और भारत दाल (Bharat Dal) 60 रुपये प्रति किलो बेची जा रही है. खाद्य सचिव ने कहा कि मंत्रालय के नए निर्देशों के मुताबिक, हर शुक्रवार को रिटेलर्स और होलसेलर्स को चावल का स्टॉक पोर्टल पर बताना होगा. उन्होंने कहा कि चावल पर स्टॉक लिमिट लगाने समेत सभी विकल्प खुले हुए हैं. हमें इसकी कीमतें नीचे लाना है. चावल के अलावा सभी प्रमुख खाद्य वस्तुओं की कीमतें कंट्रोल में हैं.

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