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7th pay commission: हर वर्ष मार्च महीने के आखिरी हफ्ते में मोदी सरकार जनवरी से जून महीने तक के लिए 48 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनधारकों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी कर उन्हें सौगात देती है. साल 2024 के जनवरी से जून महीने के लिए भी केंद्र सरकार के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करने की दरकार होगी. लेकिन साल 2024 में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर फैसला मोदी सरकार मार्च महीने में नहीं बल्कि नए वर्ष के शुरुआतने में ही ले सकती है. वजह है अगले साल अप्रैल से मई महीने के बीच होने वाला लोकसभा चुनाव.
कब बढ़ेगा महंगाई भत्ता?
2022 में मोदी सरकार ने महंगाई भत्ता 30 मार्च 2022 को और 2023 में 24 मार्च 2023 को बढ़ाने का फैसला लिया था. 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान मार्च के पहले हफ्ते में किए जाने की उम्मीद है. चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ ही देश में आचार संहिता लागू हो जाएगा. उसके बाद केंद्र सरकार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी नहीं कर पाएगी. ऐसे में माना जा रहा है कि मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को लुभाने के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी का फैसला जनवरी से फरवरी महीने के बीच ले सकती है.
कितना बढ़ेगा महंगाई भत्ता?
अक्टूबर महीने में इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 0.9 फीसदी का उछाल देखने को मिला है. महंगाई भत्ता और महंगाई राहत तय करने में इंडस्ट्रियल वर्कर्स के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का सबसे बड़ा योगदान रहता है. ऐसे में इन आंकड़ों के देखकर उम्मीद है कि साल 2024 के जनवरी से जून अवधि के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 4 फीसदी तक की बढ़ोतरी की जा सकती है और महंगाई भत्ते को मौजूदा 46 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी किया जा सकता है.
क्या डीए का होगा बेसिक पे में विलय?
कई रिपोर्ट्स में लगातार ये बातें कही जा रही कि महंगाई भत्ता के 50 फीसदी हो जाने के बाद इसका विलय बेसिक पे में हो जाएगा और महंगाई भत्ता शून्य हो जाएगा और नए सिरे से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होगी. पर आपको बता दें ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. क्योंकि सातवें वेतन आयोग ने ऐसी कोई 50 फीसदी महंगाई भत्ता होने के बाद बेसिक पे में इसके विलय की सिफारिश नहीं की है. छठे वेतन आयोग ने भी ऐसी कोई सिफारिश नहीं की थी. सवाल उठता है कि क्या 50 फीसदी महंगाई भत्ता होने के बाद सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन करेगी हालांकि सरकार इससे इंकार करती रही है.
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