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Interim Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश में बेरोजगारी दर में कमी आई है. वित्त मंत्री ने कहा कि डेटा के मुताबिक 2017-18 में बेरोजगारी दर 6 फीसदी थी जो घटकर 2022-23 में 3.2 फीसदी रह गई है. वित्त मंत्री ने लोकसभा में बताया कि एक तरफ जहां लेबर फोर्स बढ़ा है, वहीं बेरोजगारी दर में भी कमी आई है.
लोकसभा चुनावों से पहले विपक्ष बेरोजगारी को सबसे ज्यादा मोदी सरकार पर हमला बोल रहा है. ऐसे में लोकसभा में अंतरिम बजट पर हुए चर्चा के बाद उसपर अपने जवाब में वित्त मंत्री सीतारमण ने लोकसभा में कहा, 2017-18 में बेरोजगारी दर 6 फीसदी था जो 2022-23 में घटकर 3.2 फीसदी रह गया है. उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी दर के घटने के साथ लेबर फोर्स में भी बढ़ोतरी आई है. गौरतलब है कि 2017-18 में बेरोजगारी दर 6.1 फीसदी रहा था जो कि 45 साल में सबसे अधिक रहा था. एनएसएसओ ने अपने पीएलएफएस (PLFS) सर्वे में ये डेटा जारी किया था.
The labour force in our country has increased from 49.8 in 2017-18 to 57.9% in 2022-23, registering a growth of about 8.1 percent: FM @nsitharaman replies to the general discussion on Interim Union Budget 2024-25 in #LokSabha @FinMinIndia @LabourMinistry pic.twitter.com/MW2ymDIlth
— SansadTV (@sansad_tv) February 7, 2024
वित्त मंत्री ने सदन को बताया कि प्रमुख मद में बजटीय आवंटन को घटाया नहीं गया है. उन्होंने कहा कि इसके विपरीत बजट में बढ़ोतरी की गई है. महंगाई के मोर्चे पर वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार की ओर से उठाये गए कदमों के चलते जरूरी खाद्य वस्तुओं की कीमतों में कमी आई है. वित्त मंत्री ने कहा महंगाई दर टोलरेंस बैंड के भीतर आ चुका है.
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और प्रदेश की कांग्रेस सरकार के आरोपों पर वित्त मंत्री ने कहा कि 15वें वित्त आयोग के मुताबिक हम कर्नाटक समेत सभी राज्यों के लिए राशि जारी कर रहे हैं, इसलिए कर्नाटक को धन नहीं दिये जाने के दावे का सवाल ही नहीं उठता. दरअसल कर्नाटक के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश के सांसदों ने बुधवार 7 फरवरी 2024 को जंतर मंतर पर धरना दिया है. इनका आरोप है कि कर्नाटक दूसरा बड़ा राज्य है जो देश को सबसे ज्यादा राजस्व दे रहा है लेकिन राज्य को उसका हिस्सा सरकार नहीं दे रही है.
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