भारत सरकार ने किया ऐसा फैसला, प्याज के दाम फिर बढ़ने का डर हुआ

Onion Export: देश में कुछ समय से प्याज के दाम स्थिर थे लेकिन लहसुन के दामों की महंगाई आम जनता को रुला रही है. हालांकि बीते हफ्ते से प्याज के रेट भी बढ़ने शुरू हो गए हैं और दिल्ली की आजादपुर मंडी में प्याज के रेट में इजाफा देखा गया है. जो प्याज 16-24 रुपये प्रति किलो के दायरे में मिल रहा था वो इस शनिवार से आजादपुर मंडी में 17-27 रुपये प्रति किलो के भाव पर बिकने लगा है. दरअसल केंद्र सरकार ने प्याज को लेकर एक फैसला लिया है जिससे इसके दामों में तेजी देखी जा रही है. इतना ही नहीं आगे भी इसकी कीमतों में तेजी आने की पूरी आशंका बन गई है.

केंद्र सरकार ने दी 64,400 टन प्याज के निर्यात की मंजूरी

केंद्र सरकार ने प्याज के एक्सपोर्ट को लेकर बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (NCEL) के जरिए संयुक्त अरब अमीरात और बांग्लादेश को 64,400 टन प्याज के निर्यात को लेकर मंजूरी दे दी है. इस फैसले के तहत 50 हजार टन प्याज बांग्लादेश को निर्यात किया जाएगा जबकि 14,400 टन प्याज का एक्सपोर्ट यूएई को किया जाएगा. केंद्र सरकार की ओर से इसके लिए वाणिज्य मंत्रालय ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है. 

DGFT ने नोटिफिकेशन निकालकर दी जानकारी

डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड या विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया है. इसमें कहा है कि यूएई के लिए 14,400 टन प्याज के एक्सपोर्ट को मंजूरी दे दी गई है. इसमें से हर तिमाही में नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के जरिए 3600 टन प्याज के एक्सपोर्ट की लिमिट लगाई गई है. डीजीएफटी वाणिज्य मंत्रालय की एक शाखा है, जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से संबंधित मानदंडों से जुड़ी हुई है.

प्याज के एक्सपोर्ट पर सरकार ने लगाई थी पाबंदी- फरवरी में दी ढील

घरेलू बाजार में प्याज की कीमतें आसमान पर पहुंचने के बाद प्याज के निर्यात पर पिछले साल पाबंदियां लगाई. प्याज के निर्यात पर दिसंबर 2023 से मार्च 2024 के लिए बैन लगाया गया जिसके बाद दुनिया के कई देशों में प्याज की सप्लाई का संकट पैदा हो गया है. इसके बाद सरकार ने फरवरी में प्याज के निर्यात पर लगी पाबंदियों में सीमित छूट दी. फरवरी के आखिर में सरकार ने पड़ोसी देशों बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और भूटान को प्याज निर्यात करने की मंजूरी दी. साथ ही कुछ अन्य देशों को भी प्याज का निर्यात करने की छूट मिली है, जिनमें मॉरीशस और बहरीन आदि शामिल हैं. 

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