ब्रिटेन के PM ऋषि सुनक ने कहा, भारत के साथ FTA पर तभी सहमत होंगे जब वो ब्रिटेन के हित में हो

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India-UK Free Trade Agreement: मुक्त व्यापार समझौते यानी फ्री टेड एग्रीमेंट (FTA) पर ब्रिटेन के साथ भारत की चर्चा और वार्ता का दौर जारी है. हालांकि युनाइटेड किंगडम (UK) के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने फ्री टेड एग्रीमेंट के बारे में एक बड़ा बयान दिया है और अपने मंत्रियों से खास बात कही है. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि उनका देश भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के केवल उसी समझौते पर सहमत होगा जो ब्रिटेन के हित में होगा. 

मुक्त व्यापार समझौते को लेकर बातचीत आगे बढ़ी- ऋषि सुनक

‘डाउनिंग स्ट्रीट’ (प्रधानमंत्री आवास) की ओर से ब्रिटेन की कैबिनेट की बैठक के बाद जारी एक बयान के मुताबिक ये खबर आई है. ऋषि सुनक ने कहा कि मुक्त व्यापार समझौते को लेकर बातचीत आगे बढ़ रही है और वह केवल उसी नजरिए पर सहमति बनाएंगे जो पूरे ब्रिटेन के हित में होगा. ऋषि सुनक ने मंत्रिमंडल की बिजनेस बैठक के दौरान हुई वार्ता में अपने मंत्रियों को इससे जुड़े अपडेट्स की जानकारी दी. जानकारी दी गई कि अभी तक इस बारे में 12 दौर की बातचीत पूरी हो चुकी है.

जी-20 समिट के लिए ऋषि सुनक आएंगे भारत

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में अपनी पहली भारत यात्रा पर आने से पहले ऋषि सुनक ने यह बयान दिया. जी-20 समिट के लिए ऋषि सुनक इस हफ्ते के आखिर में नयी दिल्ली पहुंचेंगे. जी20 विश्व नेताओं के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने से पहले भारत के साथ फ्री टेड एग्रीमेंट से जुड़ी ये बड़ी बात ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने कही है. भारत-ब्रिटेन के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के पक्ष में तो है लेकिन कुछ हलचल भी बढ़ा सकती है.

भारत और ब्रिटेन अहम व्यापारिक भागीदार- ऋषि सुनक 

ऋषि सुनक ने व्यापार, कूटनीति सहित सभी क्षेत्रों में भारत को ब्रिटेन का ‘अपरिहार्य भागीदार’ बताते हुए कहा कि द्विपक्षीय सहयोग के जरिए दोनों देशों अपने संबंधों को और मजबूत करने की इच्छा रखते हैं. इस दिशा में दोनों देशों के बीच स्वस्थ संवाद जारी है जो अच्छा संकेत है. बयान के मुताबिक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आर्थिक रूप से और सभी लोकतंत्रों के सामने पेश होने वाली ग्लोबल चुनौतियों से निपटने में ब्रिटेन का एक अपरिहार्य भागीदार है. उन्होंने कहा कि हमें अब ब्रिटेन-भारत संबंधों को और मजबूत करना चाहिए जिससे वित्तीय समाधानों के जरिए दोनों देश फायदा उठा सकें.

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