जीएसटी क्लेक्शन ने छुआ 14.97 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा, वित्त मंत्रालय ने जारी की रिपोर्ट

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GST collection: देश में जीएसटी क्लेक्शन (Gross GST Collection) में एक बार फिर से इजाफा हुआ है. वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से दिसंबर, 2023 के बीच जीएसटी कलेक्शन 12 फीसदी बढ़कर 14.97 लाख करोड़ रुपये हो गया है. आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर, 2023 में सालाना आधार पर जीएसटी कलेक्शन 10 फीसदी बढ़कर 1.65 लाख करोड़ रहा था. दिसंबर में जीएसटी कलेक्शन में लगातार 10वें महीने वृद्धि हुई थी. साल 2023 में 10 महीने तक जीएसटी संग्रह का आंकड़ा 1.5 लाख करोड़ का आंकड़ा पार करता रहा.  

वित्त मंत्रालय ने नए साल पर जारी किए आंकड़े 

वित्त मंत्रालय ने नए साल में जीएसटी (Goods and Services Tax) के आंकड़े जारी किए हैं. मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक, नवंबर 2023 में जीएसटी संग्रह 1.68 लाख करोड़ रुपये रहा था. दिसंबर में यह आंकड़ा 1.65 लाख करोड़ रुपये रहा था, जो कि मासिक आधार पर लगभग दो फीसदी कम है. पिछले वित्त वर्ष के शुरुआती 9 महीनों में जीएसटी संग्रह का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है. वित्त मंत्रालय के हालिया डाटा के अनुसार, जीएसटी कलेक्शन का मासिक औसत 1.66 लाख करोड़ रुपये रहा है. 

वित्त वर्ष 2020-21 में बढ़ना शुरू हो गया था जीएसटी कलेक्शन

वित्त मंत्रालय के अनुसार, वित्त वर्ष 2017-18 में जीएसटी कलेक्शन का मासिक औसत एक लाख करोड़ रुपये रहा था. कोविड-19 महामारी के बाद वित्त वर्ष 2020-21 में बढ़ना शुरू हो गया था. इसके बाद वित्त वर्ष में 2022-23 में मासिक औसत 1.51 लाख करोड़ रुपये रहा था. 

कुल जीएसटी संग्रह में 12 फीसदी का उछाल

वित्त मंत्रालय ने वक्तव्य जारी कर बताया कि अप्रैल से दिसंबर के बीच सालाना आधार पर कुल जीएसटी संग्रह में 12 फीसदी का उछाल आया और यह 14.97 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया है. एक साल पहले की सामान अवधि में कुल कुल जीएसटी संग्रह का आंकड़ा 13.40 लाख करोड़ रुपये रहा था. चालू वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों में कुल जीएसटी संग्रह 1.66 लाख लाख करोड़ रुपये रहा था. पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यही आंकड़ा 1.49 लाख करोड़ रुपये रहा था. 

इंटीग्रेटड जीएसटी 84,255 करोड़ रुपये रहा 

दिसंबर में सेंट्रल जीएसटी 30,443 करोड़ रुपये, स्टेट जीएसटी 37,935 करोड़ रुपये, इंटीग्रेटड जीएसटी 84,255 करोड़ रुपये और सेस 12,249 करोड़ रुपये रहा है. सरकार ने इंटीग्रेटेड जीएसटी में से 40,057 करोड़ रुपये सेंट्रल जीएसटी और 33,652 करोड़ रुपये स्टेट जीएसटी में दे दिए. इसकी वजह से सेंट्रल जीएसटी का कुल रेवेन्यू दिसंबर में 70,501 करोड़ रुपये और स्टेट जीएसटी में 71,587 करोड़ रुपये रहा था. 

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